परिसीमन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 

1. 2001 में संविधान के 84वें संशोधन ने लोकसभा के परिसीमन पर रोक लगा दी थी। 

2. केंद्र द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग में पांच सदस्य होने चाहिए। 

सही उत्तर केवल 1 है ।

समाचार में

• प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन (PMF) द्वारा दिवंगत राष्ट्रपति की जयंती की पूर्व संध्या पर जारी एक पत्र ने सुझाव दिया है कि अगले परिसीमन की प्रक्रिया दो चरणों वाली होनी चाहिए:
  • 2031 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
  • एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्यों को और छोटे स्तर पर विभाजित करने के लिए पारित किया जाना चाहिए।

Key Points

• 2002 में संविधान के 84वें संशोधन ने 2026 के बाद पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगा दी थी। इसलिए, कथन 1 सही है ।
• जबकि 2001 की जनगणना के आधार पर वर्तमान सीमाएँ खींची गई थीं, 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों और राज्य विधानसभा सीटों की संख्या निर्धारित की हुई थी।

Important Points

आयोग की संरचना:

• परिसीमन आयोग अधिनियम, 2001 के अनुसार, केंद्र द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग में तीन सदस्य होने चाहिए
  • अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
  • और मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त सीईसी द्वारा नामित और
  • राज्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्यों के रूप में। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।