Question
Download Solution PDFशिक्षा मन्त्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थानों / सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFभारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं।
Key Points
- एक प्रमुख प्रावधान सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में सीटों का आरक्षण है ताकि समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
- यह आरक्षण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जैसे कानूनों द्वारा अनिवार्य है, जो दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाता है।
- शिक्षा मंत्रालय सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।
- इस नीति का उद्देश्य दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशिता और समान शिक्षण अवसर सुनिश्चित करना है, शिक्षा में पहुँच और भागीदारी में आने वाली बाधाओं को कम करना है।
इसलिए, सही उत्तर है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है
Last updated on Mar 4, 2025
->MP Mahila Supervisor Answer Key is out on the official website. Candidates are invited to raise objections till 20th April 2025.
-> Earlier, MP Mahila Supervisor Hall Ticket for the written examination was released.
-> Total number of 660 vacancies have been announced for the MP Female Supervisor post.
-> Candidates had applied online from 9/01/2025 to 23/01/2025.
->The salary of the appointed candidates will be in the pay-scale of Rs. 5,200-20,200 with grade pay of Rs. 2400 per month.