निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य “काम करने का अधिकार” (राइट टू वर्क) की गारंटी देना है?

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम:

• कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 भारत सरकार द्वारा पारित एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है। 
• इसमें औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं। 
• इस योजना के तहत, प्रत्येक कर्मचारी को मूल वेतन, महंगाई भत्ता और खाद्य रियायत के नकद मूल्य के 12% की दर से भविष्य निधि में योगदान करना आवश्यक है।
• इसके अलावा, नियोक्ता भी कर्मचारी के रूप में निधि के लिए समान योगदान देता है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम:

• भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में आया था।
• यह कानून IIM के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और स्वायत्तता लाता है।
• अधिनियम 20 मौजूदा भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है और उन्हें उपाधि देने की शक्ति प्रदान करता है।
• प्रत्येक IIM में एक कार्यकारी निकाय यानी शासक मंडल होगा, जिसमें अधिकतम 19 सदस्य होंगे। 

नागरिकता अधिनियम:

• यह भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए प्रदान करने वाला एक अधिनियम है। 
• नागरिकता अधिनियम, 1955 को 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में 6 बार संशोधित किया गया था।
• नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 समुदायों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन) के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना है।