Question
Download Solution PDFभाषिक हक्क आणि भारतीय संविधानासंदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:
1. उत्तरप्रदेश हिंदी साहित्य संमेलन विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य (2014) खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध विविध भाषिक लोकांच्या आकांक्षाची वैधता मान्य करून "भाषिक धर्मनिरपेक्षते"ची बाजू मांडली आहे.
2. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 29 नुसार, समाजातील प्रत्येक समाज घटकाला स्वतंत्र भाषा, लिपी किंवा संस्कृतीचे जतन करण्याचा मूलभूत हक्क आहे.
3. अनुच्छेद 19 अन्वये, अभिव्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांत प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्याला शिक्षणाची भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट आहे.
वरीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 4 :
1, 2 आणि 3
India's Super Teachers for all govt. exams Under One Roof
Detailed Solution
Download Solution PDFपर्याय 4 योग्य आहे.
In News
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या निकालात भाषिक कायद्यांच्या जैविक विकासावर भर दिला गेला आणि भाषिक धर्मनिरपेक्षता राखली गेली, ज्यामुळे भारतातील विविध भाषिक आकांक्षा स्वीकारल्या जात आहेत. हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील भाषा सूत्रावर चर्चेच्या आणि हिंदी लादण्याच्या काळजीच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे.
Key Points
- सर्वोच्च न्यायालयाने, यु.पी. हिंदी साहित्य सम्मेलन विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2014), मध्ये निरीक्षण केले की भारतीय भाषिक कायदे काटेकोर नाही तर समावेशक आहेत, ज्यामुळे भाषिक धर्मनिरपेक्षता वाढते.
- म्हणून, विधान 1 बरोबर आहे.
- अनुच्छेद 29(1) राज्यघटनेने बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक दोन्ही समुदायांचे भाषिक अधिकार संरक्षित केले आहेत, ज्यामुळे ते त्यांची भाषा, लिपी आणि संस्कृती जपू शकतात.
- म्हणून, विधान 2 बरोबर आहे.
- कर्नाटक राज्य विरुद्ध प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचे संयुक्त व्यवस्थापन या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की अनुच्छेद 19 (भाषण आणि अभिव्यक्तीची स्वातंत्र्य) मध्ये विद्यार्थ्याला शिक्षणाचे माध्यम निवडण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे, अशा निवडीमध्ये राज्याच्या हस्तक्षेपाचे बंधन घालून.
- म्हणून, विधान 3 बरोबर आहे.
Additional Information
- मुंशी-अय्यंगार सूत्रामुळे अनुच्छेद 343 झाला, ज्याने देवनागरी लिपीत हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून नियुक्त केले, राष्ट्रीय भाषा नाही.
- अनुच्छेद 351 केंद्र सरकारवर हिंदीचा प्रचार करण्याची जबाबदारी सोपवते परंतु ती लादण्याचा आदेश नाही.
- इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (1982) निकाल दिला की जरी अनुच्छेद 351 अंतर्गत हिंदीचा प्रचार केला जात असला तरी, कोणताही नागरिक संस्थेला विशिष्ट भाषेत शिक्षण देण्यास भाग पाडू शकत नाही.