Question
Download Solution PDFमिशन 300 बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या:
1. 2030 पर्यंत उप-सहारा आफ्रिकेतील 30 कोटी लोकांना वीज पुरवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील हा एक उपक्रम आहे.
2. विकसनशील देशांमध्ये कार्बन-तटस्थ ऊर्जा प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी पॅरिस कराराचा एक भाग म्हणून हे सुरू करण्यात आले.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 4 : 1 किंवा 2 नाही
Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर पर्याय 4 आहे.
In News
- जागतिक बँक आणि आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक (AfDB) यांनी, प्रमुख भागीदारांसह, मिशन 300 सुरू केले आहे, जो 2030 पर्यंत उप-सहारा आफ्रिकेतील 300 दशलक्ष लोकांना वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे.
Key Points
- मिशन 300 चे नेतृत्व संयुक्त राष्ट्रांनी नाही तर जागतिक बँक आणि आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक (AfDB) करत आहे. हा उपक्रम आफ्रिकेतील वीज उपलब्धतेतील तीव्र तफावत दूर करण्यासाठी जागतिक वित्तीय संस्था, सरकारे आणि खाजगी क्षेत्रातील भागीदारांना एकत्र आणतो. म्हणून, विधान 1 अयोग्य आहे.
- मिशन 300 हा पॅरिस कराराचा भाग नाही, जो हवामान बदल कमी करणे, अनुकूलन करणे आणि वित्तपुरवठा यावर कायदेशीररित्या बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. त्याऐवजी, हा उपक्रम विशेषतः ग्रिड विस्तार, मिनी-ग्रिड आणि ऑफ-ग्रिड सौर उपायांच्या संयोजनाद्वारे आफ्रिकेत विद्युतीकरण वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. जरी ते स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देते, तरी ते पॅरिस कराराअंतर्गत जागतिक हवामान वचनबद्धतेशी थेट जोडलेले नाही. म्हणून, विधान 2 अयोग्य आहे.
- उप-सहारा आफ्रिकेत जगातील सर्वात मोठी ऊर्जा उपलब्धता तूट आहे, जिथे 600 दशलक्षाहून अधिक लोक वीजेपासून वंचित आहेत. 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष लोकांना वीज पुरवून ही तूट निम्मी भरून काढण्याचे ध्येय मिशन 300 चे आहे.
- मिशन 300 चे प्रमुख घटक हे आहेत:
- ग्रामीण आणि शहरी समुदायांमध्ये वीजपुरवठा सुधारणे, वंचित भागात राष्ट्रीय वीज ग्रिडचा विस्तार करणे.
- दुर्गम, ग्रिड नसलेल्या भागात वीज पोहोचविण्यासाठी मिनी-ग्रिड आणि स्वतंत्र सौर प्रणालींसारख्या विकेंद्रित ऊर्जा उपायांचा वापर करणे.
- परवडणारी क्षमता आणि स्केलेबिलिटी वाढविण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानामध्ये खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे.
- आफ्रिकन समुदायांसाठी रोजगार निर्मिती, औद्योगिक विकास आणि सुधारित उपजीविका यासारखे आर्थिक फायदे सुनिश्चित करणे.