Question
Download Solution PDFखालील विधाने विचारात घ्या:
(a) मुख्यमंत्र्या व्यतिरिक्त राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एकूण सदस्यांची संख्या त्या राज्याच्या विधान सभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये.
(b) मुख्यमंत्र्या व्यतिरिक्त राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एकूण सदस्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी असता कामा नये.
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFKey Points
- घटनेच्या अनुच्छेद 75 मध्ये, मंत्रिमंडळातील पंतप्रधानांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या, लोकसभेच्या एकूण सदस्यांच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी.
- अनुच्छेद 164 (1A) राज्य सरकारमधील मंत्र्यांच्या संख्याबळाशी संबंधित आहे.
- या अनुच्छेदामध्ये असे म्हटले आहे की, राज्यातील मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या राज्यातील विधानसभेच्या एकूण सदस्यांच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी.
- त्यात पुढे अशी तरतूद आहे की, राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी नसावी.
- 91 व्या घटनादुरूस्ती कायदा, 2003 अन्वये सदस्यांच्या 15% संख्यांची तरतूद जोडण्यात आली.
Important Points
- मंत्रिपरिषद:
- राज्यातील मंत्रिपरिषदेला केंद्रीय मंत्रिपरिषदेप्रमाणेच अधिकार आणि कार्ये असतात.
- अनुच्छेद 163 म्हणते की राज्यपालांना त्यांच्या कार्यात मदत आणि सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह एक मंत्रिपरिषद असेल.
- राज्यपालांच्या मर्जीनुसार ते पद धारण करतात. त्यांना विशिष्ट कार्यकाळ नसतो.
- अनुच्छेद 164 (1) -
- मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात आहे.
- मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने करतील.
- अनुच्छेद 164 (2) -
- राज्यातील मंत्रीपरिषदेची सामूहिक जबाबदारी संदर्भात आहे.
- मंत्रिपरिषद राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असते.
- अनुच्छेद 164 (3) -
- मंत्रीपरिषदेच्या शपथेच्या संदर्भात आहे.
- तो/ती राज्यपालांसमोर पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतो.
- अनुच्छेद 164 (4) -
- विधिमंडळाचे सदस्य होण्याच्या अटीशी व्यवहार करतो.
- एखादी व्यक्ती कमीत कमी सलग 6 महीने राज्य विधानमंडळाचा सदस्य न राहता मंत्री राहील.
- अनुच्छेद 164 (5) -
- मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते यांच्याशी संबंधित आहे.
- राज्य विधिमंडळाद्वारे निर्धारित केले जातात.
- अनुच्छेद 164 (1 B) -
- मंत्र्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित आहे.
- 10 व्या अनुसूचीअंतर्गत विधिमंडळ सदस्य म्हणून अपात्र ठरलेली व्यक्ती मंत्री म्हणून नियुक्त होण्यासाठी अपात्र ठरेल.
Last updated on May 31, 2025
-> MPSC Group C Mains Exam Date is 21st September 2025.
-> The Prelims Exam will be conducted on 1st June 2025.
-> Eligible candidates had applied from 26th December 2024 to 6th January 2025 for various posts such as Tax Assistant, Clerk Typist, Insurance Directorate, Deputy Inspector & more under the Government of Maharashtra.
-> This is a great Maharashtra Government Job opportunity for the candidates. Candidates must attempt the MPSC Group C mock tests.
-> The MPSC Group C previous year papers can be downloaded here.