Of Offences Against The State MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Of Offences Against The State - मोफत PDF डाउनलोड करा

In News

• ​भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.
• आपल्या फौजदारी कायद्यांमधील सर्वात महत्त्वाचा वसाहतवादी अवशेष म्हणजेच IPC चा 'राज्याविरुद्ध गुन्हा' अध्याय, ज्यात कलम 124A अंतर्गत देशद्रोहाचा समावेश आहे.
• BNS मध्ये याची जागा कलम 152 ने घेतली आहे, ज्याचे शीर्षक 'भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता धोक्यात आणणारे कृत्य' असे आहे, जे मूळ IPC गुन्ह्यापेक्षा थोडे भिन्न आहे.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.

In News

• ​भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.
• आपल्या फौजदारी कायद्यांमधील सर्वात महत्त्वाचा वसाहतवादी अवशेष म्हणजेच IPC चा 'राज्याविरुद्ध गुन्हा' अध्याय, ज्यात कलम 124A अंतर्गत देशद्रोहाचा समावेश आहे.
• BNS मध्ये याची जागा कलम 152 ने घेतली आहे, ज्याचे शीर्षक 'भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता धोक्यात आणणारे कृत्य' असे आहे, जे मूळ IPC गुन्ह्यापेक्षा थोडे भिन्न आहे.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.

In News

• ​भारताचे तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम - आजपासून (1 जुलै) लागू होत आहेत.
• आपल्या फौजदारी कायद्यांमधील सर्वात महत्त्वाचा वसाहतवादी अवशेष म्हणजेच IPC चा 'राज्याविरुद्ध गुन्हा' अध्याय, ज्यात कलम 124A अंतर्गत देशद्रोहाचा समावेश आहे.
• BNS मध्ये याची जागा कलम 152 ने घेतली आहे, ज्याचे शीर्षक 'भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता धोक्यात आणणारे कृत्य' असे आहे, जे मूळ IPC गुन्ह्यापेक्षा थोडे भिन्न आहे.

Key Points

• भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  • उद्देशः भारतीय गणराज्याची अधिकृत फौजदारी संहिता.
  • प्रभावी तारीख: 1 जुलै 2024 रोजी, अंमलात येत आहे.
  • वैधानिक पार्श्वभूमी: डिसेंबर 2023 मध्ये, संसदेद्वारे पारित करण्यात आले होते.
  • बदललेले कायदे: ब्रिटिश भारताच्या काळात स्थापन झालेल्या भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेते.
  • रचना:
    • 20 अध्याय आणि 358 कलम आहेत.
    • IPC प्रमाणेच याची रचना आहे.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
  • उद्देशः भारतातील मूळ फौजदारी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा.
  • प्रमुख तरतुदी:
    • जामीन आणि प्ली बार्गेनिंग: आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण बनवते आणि प्ली बार्गेनिंगची व्याप्ती मर्यादित करते.
    • डिजिटल उपकरणे: तपासाच्या उद्देशाने आरोपींना त्यांची डिजिटल उपकरणे तयार करण्यास भाग पाडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देते.
    • मालमत्तेची जप्ती: खटल्यापूर्वी आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्रदान करते.
    • प्राथमिक चौकशी: तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023:
  • उद्देश: भारतीय पुरावा कायदा म्हणून कार्य करते.
  • वैधानिक बदल:
    • पूर्वीच्या भारतीय साक्षीपुरावा कायद्यातील 167 कलमांच्या तुलनेत 170 कलमांचा समावेश आहे.
    • सुधारणा: 23 विभाग सुधारित करण्यात आले आहेत, पाच विभाग वगळण्यात आले आहेत आणि एक विभाग नव्याने जोडला गेण्यात आला आहे.