व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Business and Economy - मोफत PDF डाउनलोड करा

योग्य उत्तर महाराष्ट्र आहे.

In News 

• आर्थिक वर्ष 25 मध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये 51 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक आली: सरकारी आकडेवारी.

Key Points 

• आर्थिक वर्ष 25 मध्ये एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी 51% महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा वाटा होता.

• महाराष्ट्रात सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) झाली: $19.6 अब्ज, किंवा एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या 31% .

• कर्नाटकला $6.62 अब्ज डॉलर्सची परदेशी गुंतवणूक मिळाली.

• पुढील सर्वोच्च होते:

  • दिल्ली : 6 अब्ज डॉलर्स

  • गुजरात : $5.71 अब्ज

  • तामिळनाडू : $3.68  अब्ज

  • हरियाणा : $3.14 अब्ज

  • तेलंगणा : $3 अब्ज

• सुधारित पायाभूत सुविधा हे प्रमुख राज्यांमध्ये जास्त थेट परदेशी गुंतवणूक होण्याचे एक प्रमुख कारण आहे.

• एकूण थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) 14% वाढून $81.04 अब्जवर पोहोचला - गेल्या 3 वर्षातील सर्वाधिक.

• आर्थिक वर्ष 24 मध्ये, थेट परकीय गुंतवणूक $71.3 अब्ज डॉलर्स होती.

पर्याय 2 योग्य आहे.

In News

• लहान कर्जदारांना कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) लहान सोने-आधारित कर्जांसाठी कर्ज-ते-मूल्य (LTV) गुणोत्तर वाढवले आहे.

Key Points

• LTV गुणोत्तर मालमत्तेच्या मूल्यांकन केलेल्या मूल्याच्या किंवा खरेदी किंमतीच्या कमी किंमतीचा वापर करून मोजले जाते, जास्त किंमतीचा वापर करून नाही. म्हणून, विधान I अयोग्य आहे.
• कर्ज देणाऱ्यांकडून उच्च LTV गुणोत्तर असलेल्या कर्जांना जास्त जोखीम म्हणून पाहिले जाते, ज्यामुळे सहसा जास्त व्याजदर मिळतात. म्हणून, विधान II योग्य आहे.
• RBI ने प्रति कर्जदार ₹2.5 लाख पर्यंतच्या सोने-आधारित कर्जासाठी (व्याजासह) LTV गुणोत्तर 85% पर्यंत वाढवले आहे. म्हणून, विधान III योग्य आहे.

Additional Information

• ₹2.5 ते ₹5 लाख कर्जासाठी LTV: 80%
• ₹5 लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी LTV: 75%
• कर्ज जोखीम मूल्यांकनात, विशेषतः गृहकर्ज आणि सोने-आधारित कर्ज देण्यामध्ये, LTV हे एक महत्त्वाचे मापदंड आहे.

50 bps हे योग्य उत्तर आहे.

In News 

• RBI ने रेपो दर 5.5% पर्यंत कमी केला असून, धोरणात्मक भूमिका तटस्थ केली आहे.

Key Points

• RBI च्या मौद्रिक धोरण समितीने (MPC) पॉलिसी रेपो दर 50 बेसिस पॉइंट्सने कमी करून 5.5% केला आहे.

• स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर आता 5.25% आहे.

• सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर आणि बँक दर 5.75% वर समायोजित केले आहेत.

• सदर निर्णयामुळे बाह्य बेंचमार्क कर्ज दर (EBLR) कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

• त्यानुसार बँका त्यांचे कर्जदर कमी करू शकतात.

• पुढील MPC बैठक 4–6 ऑगस्ट 2025 दरम्यान होणार आहे.

योग्य उत्तर कॅनरा बँक आहे.

In News 

• कॅनरा बँकेने, एक सरकारी मालकीची संस्था, अलीकडेच त्यांच्या सर्व बचत बँक खात्यांसाठी सरासरी मासिक शिल्लक (AMB) ची आवश्यकता माफ केली, जी 1 जून 2025 पासून लागू झाली.

Key Points 

• किमान शिल्लक रक्कम नाही: 1 जून 2025 पासून कॅनरा बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या बचत खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास शुल्क आकारले जाणार नाही.
• धोरण बदल: सरासरी मासिक शिल्लक (AMB) राखण्यात अयशस्वी झाल्यास होणारे दंड आणि शुल्क पॉलिसीमधून काढून टाकले जाते.
• AMB म्हणजे काय: दंड टाळण्यासाठी ग्राहकाने दरमहा त्यांच्या खात्यात ठेवली पाहिजे अशी सर्वात कमी रक्कम म्हणजे AMB.
• इतर बँका: ही घोषणा HDFC, Axis किंवा SBI सारख्या खाजगी बँकांना लागू होत नाही, ज्यांना अजूनही AMB आवश्यकता आहेत.

Additional Information 

• दंडमुक्त बचत खाती: कॅनरा बँक आता AMB न ठेवणाऱ्या ग्राहकांसाठी दंडमुक्त बचत खाती देऊ करते.
• ग्राहकांना फायदा: या बदलामुळे AMB राखण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या अनेक ग्राहकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
• बँकिंग ट्रेंड्स: अनेक बँकांना AMB आवश्यकता असतात, परंतु कॅनरा बँकेचे हे पाऊल ग्राहक-अनुकूल बँकिंग धोरणांसाठी एक आदर्श निर्माण करते.

कॅनरा बँक:

• कॅनरा बँक ही भारतातील बंगळुरू येथे स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आहे.
• 1906 मध्ये अम्मेम्बल सुब्बाराव पै यांनी मंगलोर येथे स्थापना केली.

योग्य उत्तर पेपल आणि वर्ल्डलाइन दोन्ही आहे. 

In News 

• पेपल आणि वर्ल्डलाइन यांना सीमापार पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर म्हणून काम करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून तत्वतः मान्यता मिळाली आहे.

Key Points 

• RBI ची मान्यता: पेपल आणि वर्ल्डलाइन दोघांनाही सीमापार ऑनलाइन व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आरबीआयची मान्यता मिळाली.
• सीमापार देयके: यामुळे कंपन्यांना भारतात वस्तू आणि सेवांची आयात आणि निर्यात हाताळता येते.
• नियामक बदल: ऑक्टोबर 2024 नंतर सीमापार पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्ससाठी आरबीआयने स्वतंत्र मान्यता अनिवार्य केली.
• व्यवसाय संधी: भारतातील मोठ्या प्रमाणात रेमिटन्स आणि फ्रीलांस सेवा क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.

Additional Information 

• पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर परवाना: पूर्वी, क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट कंपन्या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्व्हिस प्रोव्हायडर (OPGSP) परवान्यासह कार्यरत होत्या.
• परिणाम: RBI च्या मंजुरीमुळे भारतातील व्यवसायांसाठी, ज्यामध्ये मोठे उद्योग आणि फ्रीलांसर यांचा समावेश आहे, जागतिक पेमेंट नेटवर्कला चालना मिळते.
• फ्रीलांस क्षेत्र: भारत हे फ्रीलांसर्सचे केंद्र आहे, ज्यामुळे सीमापार पेमेंट क्षेत्र अत्यंत फायदेशीर बनते.
• नियामक चौकट: पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, 2007, पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्ससाठी मंजुरी प्रक्रिया नियंत्रित करतो.

योग्य उत्तर 974 कोटी आहे. 

Key Points

• केंद्र सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 3062.60 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यात 305.58 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
• मागील आर्थिक वर्षात, सरकारने खेळांसाठी 2596.14 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, जी नंतर सुधारित करून 2757.02 कोटी रुपये  करण्यात आली.
• गेल्या अर्थसंकल्पात 657.71 कोटी रुपये मिळालेल्या खेलो इंडिया कार्यक्रमासाठी आर्थिक तरतूद वाढवून 974 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

Additional Information 

• 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, सरकार व्यवसाय सुलभतेचा पुढील टप्पा सुरू करेल.
• ते 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस 2.0' म्हणून ओळखले जाईल.
• नवीन टप्प्यात राज्यांचा सक्रिय सहभाग, मॅन्युअल प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन आणि हस्तक्षेप यांच्याद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल.
• त्यात आयटी ब्रिजच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यस्तरीय यंत्रणांचे एकत्रीकरणही केले जाईल.
• हे सर्व नागरिक-केंद्रित सेवांसाठी एकल-बिंदू प्रवेश प्रदान करेल आणि आच्छादित अनुपालनांचे मानकीकरण आणि काढून टाकेल.

योग्य उत्तर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आहे.

• बातम्यांमध्ये:
  • देशात डिजिटल चलन असण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकत, PM मोदी इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर-आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम “e-RUPI” लाँच करतील.
  • नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांनी विकसित केलेले हे व्यासपीठ व्यक्ती-विशिष्ट आणि उद्देश-विशिष्ट पेमेंट सिस्टम असेल.

Key Points

• e-RUPI:
  • e-RUPI हे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस डिजिटल पेमेंटचे माध्यम आहे, जे लाभार्थ्यांच्या मोबाईल फोनवर एसएमएस स्ट्रिंग किंवा QR कोडच्या रूपात वितरित केले जाईल.
  • हे मूलत: प्रीपेड भेटवस्तू व्हाउचरसारखे असेल जे कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड, मोबाइल अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय विशिष्ट स्वीकार केंद्रांवर रिडीम करता येईल.
  • e-RUPI सेवांच्या प्रायोजकांना लाभार्थी आणि सेवा प्रदात्यांशी डिजिटल पद्धतीने कोणत्याही भौतिक इंटरफेसशिवाय जोडेल.
• e-RUPI चे महत्त्व
  • सरकार आधीपासूनच मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलन विकसित करण्यावर काम करत आहे आणि e-RUPI लाँच केल्यामुळे भविष्यातील डिजिटल चलनाच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक असणारी डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील तफावत अधोरेखित होऊ शकते.
  • प्रत्यक्षात, ई-RUPI ला अजूनही विद्यमान भारतीय रुपयाचा आधारभूत मालमत्ता म्हणून पाठिंबा आहे आणि त्याच्या उद्देशाच्या विशिष्टतेमुळे ते आभासी चलनापेक्षा वेगळे आहे आणि ते व्हाउचर-आधारित पेमेंट सिस्टमच्या जवळ आहे.
  • तसेच, भविष्यात e-RUPI ची सर्वव्यापीता अंतिम वापराच्या प्रकरणांवर अवलंबून असेल.
  • दुसरीकडे, सेंट्रल बँक डिजिटल चलन किंवा CBDC - मध्यवर्ती बँकेद्वारे जारी केलेली डिजिटल चलने जी सामान्यत: देशाच्या विद्यमान फियाट चलनाचे डिजिटल रूप धारण करतात.

योग्य उत्तर प्राईम मिनिस्टर्स डेव्हलपमेंट इनीशीएटिव्ह फॉर नॉर्थ ईस्ट (PM-DevINE) हे आहे.

Key Points

• केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना एक नवीन योजना प्राईम मिनिस्टर्स डेव्हलपमेंट इनीशीएटिव्ह फॉर नॉर्थ ईस्ट (PM-DevINE) ची घोषणा केली आहे. 
• PM-DevINE ची अंमलबजावणी ईशान्य परिषदेच्या माध्यमातून केली जाईल.
• या नवीन योजनेसाठी 1,500 कोटी रुपयांचे प्रारंभिक वाटप केले जाईल.
• याद्वारे पंतप्रधान गतिशक्तीच्या भावनेने पायाभूत सुविधांसाठी आणि ईशान्येकडील गरजांवर आधारित सामाजिक विकास प्रकल्पांना निधी प्रदान केला जाईल.

विजया बँक आणि देना बँक हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• या विलीनीकरणानंतर, बँक ऑफ बडोदा तिसरी सर्वात मोठी बँक बनली आहे.
• भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि ICICI बँक या भारतातील सर्वात मोठ्या बँका आहेत.
• भारत सरकारने, 17 सप्टेंबर 2018 रोजी, देना बँक आणि विजया बँकेचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
• विलीनीकरणानंतर विजया बँक आणि देना बँकेच्या शाखा बँक ऑफ बडोदा म्हणून कार्यरत असतील.
• भारतातील बँकांचे हे पहिलेच त्रि-मार्गी विलिनीकरण होते.
• भारत सरकारने, 19 जुलै 1969 रोजी, बँक ऑफ बडोदाचे राष्ट्रीयीकरण केले होते.
• बँक ऑफ बडोदाचे मुख्यालय गुजरातमधील वडोदरा येथे आहे.

Additional Information

• 2019 मध्ये सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले होते.
• 2019 मध्ये अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले होते.
• 2019 मध्ये आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले होते.

• ॲपल नंतर $900 अब्ज बाजार भांडवल गाठणारी ॲमेझॉन कंपनी दुसरी ठरली.
• ॲमेझॉन ही युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मधील सिएटल येथे स्थित एक ई-कॉमर्स कंपनी आहे.
• त्याचे संस्थापक जेफ बेझोस हे पृथ्वीवरील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत.

योग्य उत्तर व्यवसायानुकूलता (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस) हे आहे.

Key Points

• 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की सरकार व्यवसायानुकूलता (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस)चा पुढील टप्पा सुरू करेल.
• तो टप्पा 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस 2.0' म्हणून ओळखला जाईल.
• नवीन टप्प्यात राज्यांचा सक्रिय सहभाग, मॅन्युअल प्रक्रियांचे डिजिटलीकरण आणि हस्तक्षेप यांच्याद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल.
• त्यात आयटी ब्रिजच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यस्तरीय यंत्रणांचे एकत्रीकरणही केले जाईल.
• हे सर्व नागरिक-केंद्रित सेवा आणि मानकीकरण यांसाठी आणि आच्छादित अनुपालन निष्कासित करण्यासाठी एकल-बिंदू प्रवेश प्रदान करेल.

योग्य उत्तर डिजिटल संसद एप आहे.

Key Points

• संसदेने डिजिटल संसद हे नवीन एप लाँच केले आहे, जे लोकांसाठी संसदेतील कामकाजाचे अनुसरण करणे आणि त्यांच्या स्वतःच्या खासदारांना देखील सोपे करेल.
• याव्यतिरिक्त, ते संसद सदस्यांना वैयक्तिक अद्यतने तपासण्यासारख्या सेवांमध्ये प्रवेश करण्यास देखील मदत करेल.
• भविष्यात, खासदार हजेरीसाठी लॉग इन करू शकतात, प्रश्नोत्तराच्या तासासाठी प्रश्न देऊ शकतात किंवा वादविवादासाठी सूचना देऊ शकतात.

Additional Information  

• माल्टा येथील ख्रिश्चन डेमोक्रॅट रॉबर्टा मेत्सोला यांची युरोपियन युनियनच्या संसदेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.
• युरोपियन संसदेचे अध्यक्ष डेव्हिड ससोली यांचे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे निधन झाले.
• भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने कोविड-प्रेरित लॉकडाऊनमुळे शिक्षणातील अंतर भरून काढण्यासाठी देशातील सॅटेलाइट टीव्ही वर्गांसाठी तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी शिक्षणावरील संसदीय स्थायी समितीला होकार दिला आहे.
• आंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिन दरवर्षी 30 जून रोजी जगभरात साजरा केला जातो.
• आंतर-संसदीय संघ:
  • मुख्यालय: जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड.
  • अध्यक्ष: गॅब्रिएला क्युव्हास बॅरॉन.
  • स्थापना: 1889.
  • महासचिव: मार्टिन चुंगॉन्ग (जानेवारी 2022 पर्यंत).

योग्य उत्तर पर्याय 4 आहे.

In News 

• PIB न्यूज : भारताचे राष्ट्रपती राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करतात आणि पंचायतींच्या प्रोत्साहनावरील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करतात.

Key Points  GS NIRNAY मोबाइल अ‍ॅप :

• GS NIRNAY, नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर रुरल इंडिया टू नॅव्हिगेट, इनोव्हेट आणि रिझोल्व्ह पंचायत निर्णय, पंचायती राज मंत्रालयाचे मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन. म्हणून, पर्याय 4 योग्य आहे.
• नॅशनल कॉन्फरन्स दरम्यान ग्रामीण समुदायांना सशक्त बनवण्याचा उद्देश आहे.
• हे ग्रामसभेदरम्यान चर्चा केलेल्या महत्त्वपूर्ण माहितीवर सहज प्रवेश करण्यास सक्षम करते; आवश्यक असल्यास किंवा ग्रामसभेदरम्यान घेतलेल्या ठरावांबाबत उद्भवू शकणार्‍या शंकांच्या बाबतीत तथ्यांची पडताळणी करण्याचे साधन म्हणून काम करणे.
• यामुळे अधिक पारदर्शकता येईल आणि पंचायतींच्या कामकाजात कार्यक्षमता वाढेल, ज्या विकेंद्रित सहभागी लोकशाहीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

योग्य उत्तर भारत आहे.

Key Points 

• जगात सर्वाधिक बँकांच्या शाखा भारतात आहेत.
• 2015 मध्ये प्रकाशित झालेल्या IMF अहवालाच्या आधारे जगातील बँक शाखांच्या संख्येनुसार तयार करण्यात आलेल्या यादीत भारत आघाडीवर आहे.
• भारतात 1.2 लाखांहून अधिक बँक शाखा आहेत.
• चीन प्रती 95.680 बँक शाखा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा बॅंक शाखा आहेत.
• कोलंबिया 94,074 बँक शाखांसह यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे.
• 2016 मध्ये प्रकाशित RBI डेटा दर्शविते की भारतात आता 1.3 लाख बँक शाखा आहेत.
• भारतातील लोकसंख्येच्या आकारमानाच्या तुलनेत प्रति 1 लाख प्रौढांमागे फक्त 13.54 बँक शाखा आहेत.

Additional Information 

• बँक ऑफ हिंदुस्तान ही भारतातील पहिली बँक आहे.
• पंजाब नॅशनल बँक ही भारतातील पहिली संपूर्ण स्वदेशी बँक आहे.
• सिटी युनियन बँक ही भारतातील पहिली खाजगी बँक आहे.

योग्य उत्तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी हे आहे.

Key Points

रॅपिड फायनान्सिंग इन्स्ट्रुमेंट (RFI)

• हे जलद आर्थिक सहाय्य प्रदान करते, जे तातडीच्या देयक संतुलनाची आवश्यकता असलेल्या सर्व सदस्य देशांना उपलब्ध आहे.
• सदस्य देशांच्या विविध गरजा भागविण्यासाठी IMF चे आर्थिक पाठबळ अधिक लवचिक करण्यासाठी व्यापक सुधारणेचा एक भाग म्हणून याची निर्मिती करण्यात आली होती.
• हे IMF च्या मागील आपत्कालीन सहाय्य धोरणाची जागा घेते आणि विविध परिस्थितीत वापरले जाऊ शकते.

रॅपिड क्रेडिट फॅसिलिटी (RCF)

• हे कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना (LICs) त्वरित सवलतीच्या आर्थिक सहाय्याचा सामना करते ज्यांना बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स (BoP) च्या तातडीच्या गरजेचा सामना करावा लागतो जिथे पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम आवश्यक किंवा व्यवहार्य नसतो.
• दारिद्र्य निर्मूलन आणि विकास ट्रस्ट (PRGT) अंतर्गत निधीची आर्थिक मदत अधिक लवचिक आणि संकटाच्या वेळी LICs च्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक लवचिक बनविण्यासाठी व्यापक सुधारणेचा भाग म्हणून याची निर्मिती करण्यात आली.

RCF अंतर्गत तीन खिडक्या आहेत:

• तातडीच्या BoP साठी नियमित खिडकी गृह अस्थिरता, आपत्कालीन परिस्थिती आणि नाजूकपणा यासह विविध स्त्रोतांमुळे होणे आवश्यक आहे;
• तातडीच्या BoP साठी बहिर्जात शॉक खिडकी, बहिर्जात शॉकमुळे होणे आवश्यक आहे; आणि
• नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवणार्‍या तातडीच्या BoP गरजांसाठी एक मोठी नैसर्गिक आपत्ती खिडकी जिथे नुकसान सदस्याच्या GDP च्या 20 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याचे मूल्यांकन केले जाते.

RCF अंतर्गत प्रवेश वार्षिक आणि संचयी मर्यादेच्या अधीन आहे, मोठ्या नैसर्गिक आपत्ती खिडकीसाठी उच्च प्रवेश मर्यादा लागू आहे.

गैर-PRGT पात्र देशांसाठी, उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी समान रॅपिड फायनान्सिंग इन्स्ट्रूमेंट (RFI) उपलब्ध आहे.

म्हणून, पर्याय 2 योग्य आहे.

Additional Information

• आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF):
  • 1944 मध्ये ब्रेटन वुड्स परिषदेत IMF ची स्थापना करण्यात आली.
  • IMF 27 डिसेंबर 1945 रोजी कार्यान्वित झाली आणि आज ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे ज्यात 190 सदस्य देशांचा समावेश आहे.
  • वॉशिंग्टन D.C. येथे मुख्यालय असलेल्या IMF ने जागतिक आर्थिक सहकार्याला चालना देणे, वित्तीय स्थैर्य सुरक्षित करणे आणि जगभरातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार आणि आर्थिक वाढीस सुलभ आणि प्रोत्साहन देणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
  • IMF ही संयुक्त राष्ट्रांची विशेष संस्था आहे.