शासकीय धोरणे आणि योजना MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Government Policies and Schemes - मोफत PDF डाउनलोड करा

योग्य उत्तर दिल्ली आहे.

In News 

• खासगी शाळांमध्ये मनमानी फी वाढ रोखण्यासाठी दिल्ली सरकारने अध्यादेश मंजूर केला.

Key Points 

• दिल्ली सरकारने दिल्ली शालेय शिक्षण (शुल्क निर्धारण आणि नियमनात पारदर्शकता) अध्यादेश, 2025 ला मान्यता दिली.

• या अध्यादेशाचा उद्देश खाजगी शाळांमधील मनमानी फी वाढीचे नियमन करणे आहे.

• दिल्लीतील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

• शिक्षण मंत्री आशिष सूद यांनी मंजुरीची घोषणा केली.

• राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर, एप्रिल 2025 पासून हा अध्यादेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.

10 हेक्टर हे योग्य उत्तर आहे.

In News

• सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्राने SEZ सुधारणांना अधिसूचित केले.

Key Points

• सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन युनिट्सची स्थापना सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत.

• या क्षेत्रातील SEZ साठी आवश्यक असलेली किमान जमीन 50 हेक्टरवरून 10 हेक्टर करण्यात आली आहे.

• सरकारच्या मालकीची गहाणखत किंवा भाडेतत्वावर घेतलेली जमीन SEZ साठी वापरण्याची परवानगी देण्यासाठी नियम 7 मध्ये बदल करण्यात आला आहे.

• नियम 53 मध्ये आता निव्वळ परकीय चलनाच्या (NFE) गणनेमध्ये मोफत वस्तूंचा समावेश आहे.

• नियम 18 नुसार SEZ युनिट्सना शुल्क भरल्यानंतर भारतात (देशांतर्गत दर क्षेत्र) उत्पादने विकण्याची परवानगी आहे.

• गुजरातमधील साणंद येथे (37.64 हेक्टर) ₹13,000 कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी मायक्रोन सेमीकंडक्टरला मंजुरी मिळाली आहे.

• एक्वस ग्रुपला कर्नाटकातील धारवाडमध्ये (11.55 हेक्टर) ₹100 कोटींच्या SEZ साठी मंजुरी मिळाली.

पर्याय 2 योग्य आहे.

In News

• MSME मंत्रालयांतर्गत असलेल्या KVIC ने, स्वयंरोजगार आणि सूक्ष्म-उद्योग विकासाला चालना देण्यासाठी PMEGP अंतर्गत 8,794 लाभार्थ्यांना ₹300 कोटींची मार्जिन मनी अनुदान वितरित केली आहे.

Key Points

• PMEGP ही एक केंद्र क्षेत्रीय योजना आहे (केंद्र पुरस्कृत योजना नाही) जी पूर्णपणे MSME मंत्रालयाद्वारे प्रशासित केली जाते. म्हणून, विधान I अयोग्य आहे.

• यासाठी 18 वर्षांवरील व्यक्ती पात्र आहेत. उत्पादन क्षेत्रातील ₹10 लाखांवरील किंवा सेवा क्षेत्रातील ₹5 लाखांवरील प्रकल्पांसाठी, आठवी (VIII) इयत्ता उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा कमी रकमेच्या प्रकल्पांसाठी कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता नाही. म्हणून, विधान II योग्य आहे.

• PMEGP च्या अंमलबजावणीसाठी KVIC ही राष्ट्रीय स्तरावरील नोडल एजन्सी आहे. म्हणून, विधान III योग्य आहे.

Additional Information

• मार्जिन मनी अनुदान, हे लाभार्थीचा प्रवर्ग आणि क्षेत्रानुसार 15% ते 35% पर्यंत असते.

• विशेष प्रवर्गातील लाभार्थी (अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, ईशान्येकडील प्रदेश (NER), माजी सैनिक इत्यादी) यांना जास्त अनुदान मिळते.

• सध्या अस्तित्वात असलेले उद्योग/घटक, जे आधीच इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत सरकारी अनुदानाचा लाभ घेत आहेत, ते यासाठी पात्र नाहीत.

• KVIC ची स्थापना KVIC अधिनियम, 1956 अंतर्गत झाली असून ही MSME मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैधानिक संस्था आहे.

एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सशक्तीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास हे योग्य उत्तर आहे.

In News

• वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी UMEED मध्यवर्ती पोर्टल सुरू केले आहे.

Key Points

• केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी नवी दिल्ली येथे संपूर्ण भारतातील वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी UMEED मध्यवर्ती पोर्टल सुरू केले.

• या पोर्टलचे नाव युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट (एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सशक्तीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा), 1995 यावरून ठेवण्यात आले आहे.

• हे एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, जे वक्फ मालमत्तांचे रिअल-टाइम अपलोडिंग, पडताळणी आणि देखरेख करण्यास अनुमती देते.

• वक्फ मालमत्ता प्रशासनात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकसहभाग वाढवणे हे या पोर्टलचे उद्दिष्ट आहे.

• वैशिष्ट्यांमध्ये जिओ-टॅगिंगसह डिजिटल इन्व्हेंटरी, ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली आणि भाडेकरार व वापराची रिअल-टाइम देखरेख यांचा समावेश आहे.

• हे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी GIS मॅपिंग आणि ई-सरकारी साधनांसोबत एकत्रीकरण करते आणि विश्वास व सहभाग निर्माण करण्यासाठी सत्यापित नोंदी आणि अहवाल सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करते.

आयुष मंत्रालय हे योग्य उत्तर आहे.

In News

• पारंपारिक औषधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी भारताने 'आयुष निवेश सारथी' पोर्टल सादर केले आहे.

Key Points

• भारत सरकारने नवी दिल्ली येथील वाणिज्य भवन येथे आयुष निवेश सारथी पोर्टल सादर केले आहे.

• केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल (वाणिज्य व उद्योग) आणि प्रतापराव जाधव (राज्यमंत्री, आयुष) यांनी संयुक्तपणे हे पोर्टल सादर केले आहे.

• आयुष मंत्रालयाने इन्व्हेस्ट इंडियाच्या सहकार्याने विकसित केलेले हे एक गुंतवणूकदार-केंद्रित डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे.

• हे एकाच इंटरफेसमध्ये धोरणात्मक चौकट, प्रोत्साहने, गुंतवणूकीसाठी तयार प्रकल्प आणि रिअल-टाइम सुविधा एकत्रित करते.

• पारंपारिक औषध आणि आरोग्यासाठी भारताला जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित करणे आणि देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे हा यामागील उद्दिष्ट आहे.

• आयुष क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने 100% थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी आहे.

• हे क्षेत्र भारताच्या 8,000+ औषधी वनस्पती प्रजातींच्या वारशाचा आणि जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह कल्याण परंपरेचा लाभ देते.

• हे पोर्टल गुंतवणूकदारांना पारदर्शक धोरण मार्गदर्शन आणि रिअल-टाइम डेटासह सक्षम करण्यासाठी विकसित केले गेले आहे.

योग्य उत्तर गुजरात आहे.

गुजरातमधील वडोदरा येथे राष्ट्रीय रेल्वे आणि परिवहन संस्था (NRTI) ची स्थापना केली गेली आहे.

• NRTIची स्थापना 2018 मध्ये डे-नोव्हो श्रेणी अंतर्गत विद्यापीठ असल्याचे मानले जाते.
• राष्ट्रीय रेल्वे व परिवहन संस्था (NRTI) हे भारतातील पहिले आणि एकमेव परिवहन विद्यापीठ आहे.
• संस्थेचे बोधवाक्य म्हणजे ज्ञानस्या अभ्यासम कुरु.

योग्य उत्तर तेलंगणा आहे.

 मुख्य मुद्दे

• तेलंगणा राज्याने देशातील पहिले स्मार्टफोन-आधारित ई-मतदान सोल्यूशन विकसित केले आहे.
• ही प्रणाली आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि ब्लॉकचेन (डिस्ट्रीब्युटेड लेजर) तंत्रज्ञानासारखे उदयोन्मुख तंत्रज्ञान वापरते.
• तेलंगणा राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकार आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ॲडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग (CDAC) च्या सहाय्याने हा उपक्रम राबविला आहे.

 महत्वाचे मुद्दे

• ज्येष्ठ नागरिक, अधिसूचित अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत नागरिक, आजारी व्यक्ती, मतदान कर्मचारी आणि आयटी व्यावसायिक इत्यादींसाठी 'ई-मतदान' सुविधा सक्षम करण्याची या उपक्रमाची योजना आहे.
• उपक्रमाच्या तांत्रिक विकासास भारतीय निवडणूक आयोगाचे तांत्रिक सल्लागार आणि आयआयटी बॉम्बे आणि आयआयटी दिल्लीच्या प्राध्यापकांचा समावेश असलेल्या तज्ञ समितीने मार्गदर्शन केले आहे.

 अतिरिक्त माहिती

• तेलंगणा बद्दल:
  • जिल्ह्यांची संख्या: 33
  • प्रमुख सण: काकतीय उत्सव, डेक्कन उत्सव, बोनालू, बाथुकम्मा, दसरा, उगाडी, संक्रांती
  • लोकसभा जागांची संख्या: 17
  • राज्यसभेच्या जागांची संख्या: 7
  • व्याघ्र प्रकल्प: अमराबाद व्याघ्र प्रकल्प, नागार्जुनसागर-श्रीशैलम व्याघ्र प्रकल्प, कावल व्याघ्र प्रकल्प

योग्य उत्तर छत्तीसगढ़ आहे 

• छत्तीसगड येथे देशातील पहिला कचरा कॅफे सुरू करण्यात आला आहे.
•  

योग्य उत्तर झारखंड आहे.

Key Points 

• झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी डिसेंबर 2021 मध्ये माओवादग्रस्त जिल्ह्यांतील युवा क्रीडा प्रतिभांचे पालनपोषण करण्याच्या उद्देशाने एक योजना सुरू केली.
• या योजनेचे नाव स्पोर्ट्स ऍक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग ऍस्पिरेशन ऑफ यूथ (सहय) आहे .
• 14-19 वयोगटातील मुला-मुलींची गावापासून ते वार्ड स्तरापर्यंत या योजनेंतर्गत नोंदणी केली जाईल आणि त्यांना बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल इत्यादी खेळांमध्ये कौशल्य दाखवण्याची संधी दिली जाईल.

Important Points  

• पहिल्या टप्प्यात, पश्चिम सिंगभूम, सरायकेला, खरसावन, खुंटी, गुमला आणि सिमडेगा या माओवादग्रस्त भागात 14 ते 19 वयोगटातील 72,000 युवकांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट क्रीडा विभागाकडून ठेवण्यात आले आहे.
• पहिल्या टप्प्यातील फीडबॅकच्या आधारे, ही योजना झारखंडमधील इतर जिल्ह्यांमध्ये आणली जाईल.
• एक स्किल युनिव्हर्सिटीही उभारली जाईल.

Additional Information 

• झारखंड:
  • लोकसभेच्या जागा - 14.
  • राज्यसभेच्या जागा - 6.
  • जिल्ह्यांची संख्या - 24.
  • नोंदणीकृत GI - सोहराई-खोवर पेंटिंग.
  • राष्ट्रीय उद्याने - हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पलामाऊ राष्ट्रीय उद्यान आणि बेतला राष्ट्रीय उद्यान.

योग्य उत्तर शिक्षण मंत्रालय आहे.

Key Points

• सांस्कृतिक विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि एक भारत श्रेष्ठ भारत या भावनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने 'भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी' ही मोहीम सुरू केली आहे.
• शिक्षण मंत्रालय आणि MyGov India यांनी विकसित केलेल्या भाषा संगम मोबाइल एपला प्रोत्साहन देण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
• शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री यांच्या हस्ते भाषा संगम मोबाईल एप लाँच करण्यात आले.

Additional Information 

• सुभाष सरकार, शिक्षण राज्यमंत्री यांनी 12 जानेवारी 2022 रोजी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (SVP) 2021 - 2022 ला अक्षरशः लाँच केले.
• राष्ट्रीय स्तरावर , एकूण श्रेणी अंतर्गत 40 शाळांची पुरस्कारासाठी निवड केली जाईल .
• केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 01 जानेवारी 2022 रोजी 100 दिवसांची वाचन मोहीम 'पढे भारत' सुरू केली.
• बालवाटिका ते आठवी इयत्तेत शिकणारी मुले या मोहिमेचा भाग असतील.
• केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी IIT गुवाहाटी येथे नॅनोटेक्नॉलॉजीसाठी अत्याधुनिक केंद्र आणि भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्राचे उद्घाटन केले.
• भारतात, मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी 11 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय शिक्षण दिन साजरा केला जातो.

बरोबर उत्तर 1,000 आहे.

In News

• जानेवारी 2023 मध्ये सांस्कृतिक मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या स्मारक मित्र योजनेंतर्गत सरकार 1,000 स्मारके खाजगी क्षेत्राला त्यांच्या देखरेखीसाठी सुपूर्द करेल.

Key Points

• पर्यटन मंत्रालयाने ही योजना सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे हस्तांतरित केली आहे.
• सरकारने 15 ऑगस्ट 2023 रोजी आझादी का अमृत महोत्सव संपेपर्यंत सुधारित स्मारक मित्र योजनेंतर्गत 500 स्थळे सुपूर्द करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
• कॉर्पोरेट संस्था त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून ही स्मारके ताब्यात घेतील.
• या योजनेंतर्गत, खाजगी क्षेत्राद्वारे स्मारकाच्या सुविधांचे नूतनीकरण केले जाईल.
• जगभरातून देशात येणाऱ्या सर्व ज्येष्ठ मान्यवरांना आणि व्हीव्हीआयपींना आपली संस्कृती आणि परंपरा उत्तम प्रकारे दाखविण्यात ही योजना भारताला मदत करेल.
• 5000 वर्षे जुनी भारतीय संस्कृती G20 प्रतिनिधींसमोर आणण्यासाठी सरकार एक डिजिटल संग्रहालय, G20 ऑर्केस्ट्रा, कवितांच्या पुस्तकावर, प्रदर्शनांवरही तयार करत आहे.

Additional Information 

• स्मारक मित्र योजना:
  • हे सप्टेंबर 2017 मध्ये लाँच करण्यात आली होती.
  • हा पर्यटन मंत्रालय, संस्कृती मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार यांच्यातील एक सहयोगी प्रयत्न आहे.
  • ' व्हिजन बिडिंग' या अभिनव संकल्पनेद्वारे एजन्सी/कंपन्या 'स्मारक मित्र' बनतील.
  • या कंपन्या सुविधा, अनुभव, पर्यटन इत्यादींच्या दृष्टीने या स्मारकांचे नूतनीकरण करतील.

योग्य उत्तर 2003 आहे.

 Key Points

• प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) ही एक राष्ट्रीय शासकीय योजना आहे जी देशभरातील परवडणाऱ्या आरोग्यसेवा सुविधांच्या उपलब्धतेतील असमानतेला दूर करण्याचा प्रयत्न करते.
• ही योजना पहिल्यांदा 2003 मध्ये सुरू झाली होती.
• ही योजना मार्च 2006 मध्ये मंजूर झाली होती.
• PMSSY मधील पहिला टप्पा दोन घटकांमध्ये विभागला गेला आहे:

1. AIIMS च्या पद्धतीने सहा संस्था स्थापन करणे.
   • बिहार (पटना).
   • छत्तीसगढ (रायपूर).
   • मध्य प्रदेश (भोपाल).
   • ओडिशा (भुवनेश्वर).
   • राजस्थान (जोधपूर).
   • उत्तराखंड (ऋषिकेश)
2. अस्तित्वातील 13 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उन्नयन करणे.

• आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय हे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेचे नोडल एजन्सी आहे.

योग्य उत्तर राष्ट्रीय शिक्षक दिन आहे.

Key Points 

• शिक्षक दिनानिमित्त (5 सप्टेंबर 2022), पंतप्रधान मोदींनी नवीन उपक्रमाची घोषणा केली - प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया (पंतप्रधान-श्री) योजना.
• या योजनेंतर्गत देशभरातील 14,500 शाळा श्रेणीसुधारित आणि विकसित केल्या आहेत.
• देशातील प्रत्येक ब्लॉकमध्ये किमान एक पंतप्रधान श्री शाळा स्थापन केली जाईल.
• पंतप्रधान श्री शाळा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे सर्व घटक प्रदर्शित करतील.

Additional Information 

• शिक्षक दिन 5 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो.
• राष्ट्रीय शिक्षक दिन 2022 ची थीम आहे शिक्षक: संकटात नेतृत्व करणे, भविष्याची पुनर्कल्पना करणे.
• 2001 मध्ये सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
• सर्व शिक्षा अभियान हा मुलांना सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण मिळवून देण्याचा भारतातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे.
• अबुल कलाम आझाद हे स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री होते.

योग्य उत्तर 2005 आहे.

Key Points

• 23 ऑगस्ट 2005 रोजी मनरेगा मंजूर झाला.
• मनरेगा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम.
• हा कायदा पहिल्यांदा 1991 मध्ये पी.व्ही. नरसिंह राव.
• शेवटी संसदेत ते स्वीकारले गेले आणि भारतातील 625 जिल्ह्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.

Additional Information

• 2 ऑक्टोबर 2009 रोजी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 मध्ये सुधारणा करण्यात आली, या अधिनियमाचे नाव नरेगा वरून मनरेगा असे बदलण्यात आले.
• ग्रामीण भागातील कुटुंबांना प्रतिवर्षी 100 दिवस मजुरीच्या रोजगाराची हमी देणे हे मनरेगाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

बरोबर उत्तर उत्तर प्रदेश आहे.

Key Points

• 25 डिसेंबर 2021 रोजी यूपी सरकारने मोफत स्मार्टफोन योजना सुरू केली.
• या योजनेंतर्गत राज्य सरकार पदवी आणि त्यावरील अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन आणि टॅबलेटचे वाटप करणार आहे.
• योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात लखनऊमध्ये बी.टेक, बीए, बीएससी, एमए, आयटीआय, एमबीबीएस, एमडी, एमटेक, पीएच.डी.च्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना सुमारे एक लाख स्मार्टफोन आणि टॅबलेट दिले जातील. 

Important Points

• यूपीच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील मुलींसह जवळपास एक कोटी विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होण्याची शक्यता आहे.
• अधिकृत विधानानुसार, पहिल्या टप्प्यात मोबाईल आणि टॅब्लेटसाठी सुमारे ₹ 2,035 कोटींची ऑर्डर देण्यात आली आहे.

Additional Information

• उत्तर प्रदेशातील अलीकडील उपक्रम :
  • 16 ते 25 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत उत्तर प्रदेशातील रामपूर येथे हुनर हाटचे आयोजन करण्यात आले होते.
  • उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व राज्य माध्यमिक शाळांना त्यांच्या आवारात 'आरोग्य वाटिका ' (सॅल्युब्रिटी गार्डन) उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत.
  • केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री, परशोत्तम रुपाला यांनी 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी ब्रिजघाट, गड मुक्तेश्वर, यूपी येथे नदी पालन कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला.
  • उत्तर प्रदेश सरकारने 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी आपल्या महत्त्वाकांक्षी 'एक जिल्हा-एक उत्पादन' कार्यक्रमाची ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून अभिनेत्री कंगना राणौतची नियुक्ती केली.
  • उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (Yeida) परिसरात इलेक्ट्रॉनिक पार्क उभारणार आहे.
• उत्तर प्रदेश:
  • जिल्ह्यांची संख्या - 75.
  • लोकसभेच्या जागा - 80.
  • राज्यसभेच्या जागा - 31.
  • राज्य प्राणी - बारासिंगा.
  • राज्य पक्षी - सरस क्रेन.
  • राष्ट्रीय उद्यान - दुधवा राष्ट्रीय उद्यान.
  • धरणे - गोविंद बल्लभ पंत सागर धरण (रिहंद नदी).