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वित्त विधेयक 2023 के अनुसार अपील के मामले में कर निर्धारण से पहले इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए ______ की आवश्यकता के लिए मूल्यांकन अधिकारी को सशक्त बनाने के लिए एक प्रावधान डाला गया है।

This question was previously asked in
SSC JE Electrical 9 Oct 2023 Shift 3 Official Paper-I
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  1. कानूनी लेखापरीक्षा
  2. लागत लेखापरीक्षा
  3. सचिवीय लेखापरीक्षा
  4. सांविधिक लेखा - परीक्षा

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : लागत लेखापरीक्षा
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RRB JE CBT I Full Test - 23
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सही उत्तर लागत लेखापरीक्षा है। 

Key Points

  • वित्त विधेयक 2023 के अनुसार अपील के मामले में कर निर्धारण से पहले इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए लागत ऑडिट की आवश्यकता के लिए मूल्यांकन अधिकारी को सशक्त बनाने के लिए एक प्रावधान डाला गया है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन्वेंट्री का मूल्य कानून के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार किया गया है, मूल्यांकन से पहले पूछताछ से संबंधित अधिनियम की धारा 142 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
    • मूल्यांकन अधिकारी को इस संबंध में प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा नामित लागत लेखाकार द्वारा इन्वेंट्री का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारिती को निर्देशित करने में सक्षम बनाना।
    • वित्त विधेयक:
      • वित्त विधेयक केंद्रीय बजट का एक हिस्सा है, जिसमें देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित कराधान में बदलाव के लिए आवश्यक सभी कानूनी संशोधनों का विवरण है।
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Latest SSC JE EE Updates

Last updated on May 29, 2025

-> SSC JE Electrical 2025 Notification will be released on June 30 for the post of Junior Engineer Electrical/ Electrical & Mechanical.

-> Applicants can fill out the SSC JE application form 2025 for Electrical Engineering from June 30 to July 21.

-> SSC JE EE 2025 paper 1 exam will be conducted from October 27 to 31. 

-> Candidates with a degree/diploma in engineering are eligible for this post.

-> The selection process includes Paper I and Paper II online exams, followed by document verification.

-> Prepare for the exam using SSC JE EE Previous Year Papers.

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Q5.वित्त विधेयक 2023 के अनुसार अपील के मामले में कर निर्धारण से पहले इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए ______ की आवश्यकता के लिए मूल्यांकन अधिकारी को सशक्त बनाने के लिए एक प्रावधान डाला गया है।
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